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योगी कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले.आंगंन बाडी और सिपाहियो को.....

Written by  Published in State Monday, 03 December 2018 23:57
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लखनऊ : राजधानी में कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सरकार ने कुल 16 फैसले लिए हैं. यह सभी फैसले चुनाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इसके साथ ही कई अधिकारों में संशोधन भी किया गया है.

बैठक में लिए गए हैं यह अहम फैसले-

  • बाल शिक्षा अधिकार 2011 में तृतीय संशोधन हुआ है, जिसके अंतर्गत 6 से 12 साल का बालक या बालिका बगैर विद्यालय का माना जाएगा. 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर भी यह नियम लागू होगा. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किए गए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी. इससे अध्यापकों की जवाबदेही तय होगी.
  • जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1245.3 वर्ग मीटर के लिए 4500 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है. साथ ही 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है.
  • महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा. 500 रुपये महिला कार्यकर्ता और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिया जाएगा.
  • 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए हॉट कुक्कड़ फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा और उसी आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा. सभी 75 जनपदों में 4.50 प्रति व्यक्ति 505 करोड़ वार्षिक व्यय आएगा.
  • प्रदेश के समस्त जनपदों में किशोरी बालिका के लिए एडोस एंड गर्ल योजना लागू करने के विषय में 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है. वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें दलिया लड्डू आदि दिया जाएगा.
  • पुलिस विभाग वाहन भत्ते का निर्णय लिया गया है. साइकिल के लिए 100 रुपये से 200 रुपये दिया जाएगा. वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी हेड कांस्टेबल 2250 को 3000 किया गया है. चतुर्थ श्रेणिक के लिए 1500 से 2000 किया गया है.
  • गोरखपुर में दोपहर के भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा, जिसमें किचन निर्माण में सरकार मदद करेगी. 11 जनपदों में यह संस्था भोजन व्यवस्था करेगी.
  • सीवर सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. नगर क्षेत्र में नगर विकास यह देगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा. 67 व्यक्ति को तुरंत लाभ दिया गया है.
  • उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने के विषय में पहले बुंदेलखंड को लिया गया था, जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया है. अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू करेंगे, जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की हैं. उन्हें बगैर किसी फायदे के उसी रेट में जमीन देंगे. इसमें आईआईटी कानपुर को एक अलग व्यवस्था देंगे, जिससे वह अपने कई स्थानों में यूनिट लगा सकें. साथ ही भारत सरकार और यूपी सरकार के संयुक्त उपक्रम में विशेष वाहन बनाए जाएंगे.
  • पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत  वाराणसी से क्रूस बोट 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.
  • प्रदेश में पशुओं में सेक्स वर्गीकृत योजना जिसमें सरकार 581 में 522 मादा पशु उतपन्न हुआ है. सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के जरिए सरकार ने योजना बनाई थी सिर्फ उच्च नस्ल के मादा पशु ही पैदा हों, जिसमें 90 प्रतिशत सफलता मिली है. इससे नर पशुओं की संख्या कम होगी. 75 जिलों में 4 फेस में यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा.
  • सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाईबकम्पोस्ट सायंत्रों को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है.
  • प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना में ऊर्जा विभाग से संबंधित 400 केवी के टैरिफ बेस निर्माण हेतु प्राइवेट कंपनी को चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है. सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन के रूप में अपनाई गई है.
  • प्रदेश में निर्माणाधीन 400 केवी उपकेंद्र बदायूं में अडानी ग्रुप को दिया गया है. दोनों परियोजना में 1400 करोड़ का निवेश आएगा. शासन का कोई भी खर्च नहीं होगा. 
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